ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ-ਮਿਲੇਗਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (MNRI) ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਬੰਜਰ, ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੌਰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 500 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੀਨ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ-ਵਣਜ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

RCEP ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਹਸਤਾਖਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਕਰਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੌਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।


ਕੀ ਹੈ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ – ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ (ਕੁਸੁਮ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ/ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਲਾਭ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 623 ਕਿਸਾਨ 722 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ।
ਬੰਜਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 0.5 ਤੋਂ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।


ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਤ ਬਿਜਲਈ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹੈਲਪ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹੈਲਪ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.