ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ( AIKSCC) ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। AIKSCC ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 114ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾਫੇਡ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਠੇਕਿਆ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਾਦ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਘੰਟੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। news source: news18punjab
