ਹੁਣੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ-ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ਾਂ,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਐਚਡੀਐਫਸੀ (HDFC) ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.55 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਜ ਮਾਰਜੀਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੰਡ ਅਧਾਰਤ ਲੇਡਿੰਗ ਰੇਟ (MCLR) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਾਰੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਨੂੰ 7.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ MCLR ਘੱਟ ਕੇ 6.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ MCLR ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.85 ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਬੇਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ – ਬੇਸ ਰੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਬੇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *